खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने ली विभागीय समीक्षा बैठक खाद्य सुरक्षा से कोई पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहें- गोदारा गिव अप अभियान की प्रगति की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से कोई पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे। इसके लिए नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा रहा है। सक्षम व्यक्तियों के स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ त्यागने के लिए नवाचार के रूप में गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हॉल में समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। प्रदेश भर में 21.80 लाख लाभार्थियों ने किया गिव अप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 21.80 लाख लाभार्थियों ने एनएफएसए योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ा है। इससे राज्य को लगभग 430 करोड़ रूपये के राजस्व की वार्षिक बचत होगी। उन्होंने कहा रसोई गैस सब्सिडी, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना तथा दुर्घटना सुरक्षा योजना के माध्यम से होने वाली बचत अतिरिक्त है। 45 लाख पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा मंत्री गोदारा ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में 45 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता वंचित परिवारों को योजना का लाभ दिलवाना है। उन्होंने गिव अप अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान में अधिकाधिक सक्षम लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि आगामी समय में अधिक पात्र लाभार्थी योजना से लाभान्वित किया जा सकें। स्वेच्छा से लाभ त्यागकर गरीबों को उनका हक दिलाएं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि खाद्य सुरक्षा से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे। इसके लिए गिव अप अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जाए और सभी सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से लाभ त्याग कर गरीबों को उनका हक दिलाएं। उन्होंने कहा राज्य के लिए 4 करोड़ 46 लाख की सीमा केंद्र द्वारा ओर से निर्धारित की गई है।
अपात्र लाभार्थियों से अंतिम अवसर के बाद होगी वसूली मंत्री गोदारा ने कहा अपात्र लाभार्थियों से अंतिम अवसर के बाद अपात्र लाभों की वसूली भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चार योजनाओं का लाभ सम्मिलित है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को साल में 12 सिलेंडर 450 रुपए में, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के फ्लैक्स सभी राशन दुकानों पर लगाने, रिक्त दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने, राशन डीलरों का संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने और गिव अप अभियान का अधिकाधिक प्रचार- प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में गिव अप अभियान, एनएफएसए पोर्टल पर लम्बित वर्ष 2022 तथा वर्ष 2025 के आवेदनों के निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा, खाद्य सुरक्षा योजना में नये जुड़े लाभार्थियों की आधार सीडिंग तथा ई केवाईसी की स्थिति और
राशन डीलरों के बकाया कमीशन तथा परिवहनकर्ताओं के बकाया बिल भुगतान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विधायक चौहटन आदूराम मेघवाल, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, चौहटन प्रधान रूपाराम सारण,जिला कलक्टर टीना डाबी,जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार, उपखंड अधिकारी शिव यक्ष चौधरी, प्रशिक्षु आईएएस छाया सिंह, उपखंड अधिकारी बाड़मेर विरमाराम, जिला रसद अधिकारी कंवराराम, समाजसेवी अनंतराम बिश्नोई, बालाराम मूंढ, दीपक कड़वासरा, दिलीप पालीवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।