राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने आधे दिन का किया कार्य बहिष्कार 24 तक काली पट्टी बांधकर करेंगे कार्य समस्याओं एवं मांगों को लेकर सौंपा प्रमुख शासन सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन

बारां 22 जनवरी। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर मंगलवार को 15 मुख्य शासन सचिव के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद आधे दिन का कार्य बहिष्कार किया गया। वहीं 22 से 24 जनवरी तक काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। प्रवक्ता देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि ज्ञापन देने वालों में हेमराज कपूर, विनोद सैनी, एएओ प्रदीप गुप्ता व रामचंद्र, हंसराज मीणा, दौलतराम नागर, पवन कुमार तिवारी, सीमा पंकज, रिंकेश चौरसिया, प्रमोद राठौर, रणजीत, अनिल सामरिया, राधेश्याम, अशोक शर्मा, राजेंद्र मीणा, एएओ हरि महेंद्र स्वामी व राजेश शर्मा, तिलकराज, धनराज कुशवाह, शिवप्रकाश मीणा, शैलेंद्र नागर, पवन, दीपेंद्र, योगेश, महेंद्र, टीकम, सोनू आदि पदाधिकारी व सदस्य शामिल थे। ज्ञापन में 15 बिंदू शामिल किए गए है। जिनमें उल्लेख किया गया है कि राजस्व/भूप्रबंध एवं उपनिवेशन विभाग सरकार का एक मुख्य विभाग है। जिसमें सरकार को आय प्रदान करने के साथ ही आम जनता एवं किसानों से जुड़े संवेदनशील मामलों के निस्तारण एवं जिलों में सामान्य प्रशासन सहित विभिन्न विभागों से समन्वय एवं मॉनिटरिंग, आपदा प्रबन्धन, निर्वाचन, जनगणना, महामारी नियत्रंण, आम जनता की अत्यावश्यक सेवाओं एवं सुरक्षा से जुड़े मामलों में सेवाऐं प्रदान की जाती है। जिलों से विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं उनके क्रियान्वयन की प्रभावी कार्यवाही करवाते हुए शासन द्वारा वांछित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। राजस्व मण्डल सहित राजस्व मण्डल के अधीन जिला स्तर पर जिला कलेक्ट्रेट एवं तहसील तथा उपखण्ड स्तर तक सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं आम जनता से जुड़ी सेवाओं हेतु कार्य करता है तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं रीति से प्रषासनिक नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था संबंधी कार्य किये जाते है। लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में राजस्थान सरकार एवं मंत्रालयिक संगठनों के मध्य लिखित समझौता हुआ था। जिसके अनुसार ‘‘राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखा जायेगा।‘‘ अन्य संगठनों के दबाव में आकर मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदौन्नति कोटे से छेड़छाड़ नही की जावे। लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि राजस्व विभाग के अधीन राजस्व मण्डल एवं इसके अधीन संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलक्टर्स एवं उपनिवेशन विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल नहीं करने, राजस्व न्यायालयों में सुधार हेतु उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों में कार्यभार के अनुसार सहायक प्रषासनिक अधिकारी का 01 पद एवं वरिष्ठ सहायक के 02 पदनवीन सृजित कराए जाएं। नवगठित जिला कार्यालयों में स्वीकृत पदों पर स्पष्ट नीति बनाकर स्थाई रूप से नियमित कार्मिक लगाये जायें एवं वर्ष 2025-26 से नवीन जिलों में स्वीकृत पदौन्नति के पदों को भी डीपीसी में शामिल करते हुए पदौन्नतियां की जाए। राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी प्रषासनिक कार्यालय (आरपीएससी, विधान सभा सचिवालय, सचिवालय) के समान पदनाम एवं वेतन भत्ते स्वीकृत कराई जाए। गठित समिति से रिपोर्ट प्राप्त कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत जिला मैन्युअल में संषोधन कराने का श्रम करवाते हुए मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों को पद अनुरूप कार्य आवंटन किया जाए। राजस्व विभाग के कार्यालयों में फील्ड स्टाफ को नहीं लगाये जाने एवं अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का कार्य अन्य संवर्ग के कार्मिकों से नही करवाये जाने हेतु विभाग स्तर से परिपत्र/आदेष जारी कर समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देषित किया जावें। साथ ही राजस्व कार्यालयों में कार्यरत फील्ड स्टॉफ को तत्काल कार्यमुक्त कर पदस्थापन स्थान पर लगाये जाने के आदेश जारी किये जाएं। ंत्रालयिक कर्मचारियों के भी अवकाश रक्षित पदों का सृजन किया जाए। इसी प्रकार उपखण्ड कार्यालयों में पैरोकार सरकार के पद पर नायब तहसीलदार के स्थान पर अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी के पदों का सृजन किया जाए। ताकि आम कास्तकारों को षीघ्र एवं समय पर न्याय मिल सके। राजस्व मण्डल में वर्तमान में 5 पद तहसीलदार संवर्ग के एवं उपखण्ड कार्यालयों में नायब तहसीलदार के पदों का पूर्व में सृजन किया गया है, उनको समाप्त किया जावे अथवा अन्यत्र फील्ड में स्थानान्तरित किया जाकर उनके सेवा अनुरूप कार्य लिया जावे। वहीं तहसीलदार के रिक्त पदों को पदौन्नति से भरने हेतु तहसीलदार पद की बकाया डी.पी.सी. शीघ्र संपादित करवायी जाए। राज्य सरकार द्वारा विहित प्रावधानानुसार मंत्रालयिक कर्मचारियों को भूप्रबंध एवं भू-मापन सहित फील्ड से संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण दिये जाने एवं वार्षिक खेल प्रतियोगिताओ का आयोजन सुनिष्चित किया जाए। सभी अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आवश्यक फर्नीचर एवं संसाधन उपलब्ध करवाये जाएं। राजस्व विभाग, उपनिवेषन व भू-प्रबंध विभाग में नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों का गृह जिला स्थानान्तरण कराया जाए। ज्ञापन के बाद आधे दिन का कार्य बहिष्कार भी किया गया। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो 22 जनवरी से 24 जनवरी तक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवायेंगे। फिर आंदोलन तेज किया जाएगा।