छबड़ा विधायक व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा कि छबड़ा छीपाबड़ौद क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किसानों को जल्द अफीम लाईसेंस दिए जाएगें। उन्होंने कहा कि वर्ष 1990—91 से 2022—23 के दौरान किसानों के अफीम पट्टे रोक दिए गए थे। काश्तकारों के रोके गए पट्टों को बहाल करने के लिए वित्त मंत्री भारत सरकार से विधायक छबड़ा ने व्यक्तिगत संपर्क कर व पत्रादि के माध्यम से पट्टे बहाल करने और पट्टे बढ़ाने हेतु आग्रह किया। भारत सरकार द्वारा विभिन्न सुझावों के साथ अफीम नीति जारी करने पर विधिवत विचार किया गया है। वित्त मंत्री के अनुमोदन से राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश के किसानों को फसल वर्ष 2023—24 के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाईसेंस की वार्षिक लाईसेंसिंग नीति दिनांक 13.09.2023 को अधिसूचित की गई है।
विधायक सिंघवी ने कहा कि अफीम फसल वर्ष 2023—24 के लिए नई सामान्य लाईसेंसिंग शर्तो के अंतर्गत उक्त तीनों राज्यों में लगभग 1.12 लाख किसानों के लाभान्वित होने का अनुमान है और वर्ष 2023—24 की नीति को आधार मानकर पिछले फसल वर्ष के अलावा लगभग 27000 नए अतिरिक्त किसानों को शामिल करना है। इस नई अफीम नीति से छबड़ा — छीपाबड़ौद के सभी छोटे—बड़े किसानों को लाभ मिलेगा।